Budget 2025 in India बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिरता, विकास और समाज सेवा पर विशेष ध्यान दिया है। इस बजट में विभिन्न वर्गों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास करती हैं। आइए इस Budget 2025 in India की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालते हैं।
Budget 2025 in India: कृषि और ग्रामीण विकास के लिए
Budget 2025 in India कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 15% से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।
खास घोषणाएं
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छोटे किसानों को आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए ₹2 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 नए कृषि उत्पाद प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी विशेष बजट आवंटित किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नई योजनाएं पेश की गई हैं।
शिक्षा:
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा शुरू करने की बात कही गई है।
स्वास्थ्य:
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा।
सरकारी अस्पतालों में 1 लाख नई नर्सों और डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।
₹5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए करदाताओं को अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
नई कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
Budget 2025 in India: पर्यावरण और ऊर्जा
Budget 2025 in India पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।
100 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
हरित परियोजनाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ का कोष आवंटित किया जाएगा।
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Budget 2025 in India: स्टार्टअप्स और उद्योग
देश के युवाओं को रोजगार देने को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्टार्टअप्स को तीन साल के लिए टैक्स में छूट मिलेगी।
मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को आसान कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
Budget 2025 in India: डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
देशभर में 5G नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ₹30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और रोबोटिक्स के विकास के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
महिला शक्तिकरण और सामाजिक कल्याण, महिलाओं और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए इस बजट में कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
महिला उद्यमियों के लिए ₹25,000 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया जा रहा है।
मातृत्व कल्याण योजनाओं के तहत नई माताओं को छह महीने तक ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में 20% की वृद्धि की गई है।
Budget 2025 in India: पर्यटन और संस्कृति
पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
50 नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई जा रही है।
Budget 2025 in India: राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा
देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट में 10% की वृद्धि की गई है।
स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
सीमा पर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के लिए नई परियोजनाओं का उपयोग किया जाएगा।
साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी।
संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं
वरिष्ठ नागरिकों: पेंशन में 15% की वृद्धि की गई है।
दिव्यांगजन: दिव्यांग जनों के लिए विशेष सहायता उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की गई है।
युवाओं के लिए: स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए ₹40,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
Budget 2025 in India: वित्तीय प्रबंधन और कर्ज नियंत्रण
बजट 2025 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी योजनाओं की दक्षता में सुधार किया जा रहा है। गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की जा रही है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया गया है।
भविष्य की दिशा
यह बजट एक समावेशी, हरित, और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रस्तुत करता है।
आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम बजट 2025 में आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिससे देश की वित्तीय स्थिरता और निवेश माहौल को मजबूती मिलेगी। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बैंकों का पुनर्पूंजीकरण: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ₹70,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) में छूट दी जा रही है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नए बैंकों की स्थापना की जा रही है।
एफडीआई में सुधार:
रक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है। विदेशी निवेशकों के लिए नए कर प्रोत्साहन पेश किए गए हैं। कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से:
Budget 2025 in India: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जा रही है।
1 करोड़ युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत छोटे और मझोले उद्योगों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ भी दिए जाएंगे।आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में बजट 2025 में विशेष प्राथमिकता दी गई है। रक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है। विदेशी निवेशकों के लिए नए कर प्रोत्साहन पेश किए गए हैं।
Budget 2025 in India: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जा रही है।
1 करोड़ युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत छोटे और मझोले उद्योगों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ भी दिए जाएंगे।
आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में बजट 2025 में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
सस्ते आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹1.5 लाख अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन: 50 नए स्मार्ट शहरों की घोषणा की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन को सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है।
स्वच्छता परियोजनाओं के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।
बजट 2025: वैश्विक संदर्भ में भारत
इस बजट में भारत को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
Budget 2025 in India: वाणिज्य और निर्यात को बढ़ावा
निर्यात प्रोत्साहन के लिए ₹50,000 करोड़ का पैकेज तैयार किया गया है।
‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए एक वैश्विक विपणन अभियान शुरू किया जाएगा।
भारत-आसियान व्यापार समझौते का विस्तार किया जाएगा।
नवाचार और अनुसंधान:
आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों के लिए 20% अधिक बजट आवंटित किया जा रहा है।
चुनौतियां और समाधान
इस बजट में कई अवसरों को उजागर किया गया है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं।
महंगाई पर नियंत्रण: आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
कृषि आय बढ़ाने की चुनौती:
मूल्य समर्थन योजना (MSP) को और मजबूत करना।
फसल बीमा योजना के लिए बेहतर ढांचा तैयार करना।
वित्तीय जवाबदेही:
सरकारी खर्चों की निगरानी के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग।
जनता की प्रतिक्रिया और भविष्य की संभावनाएं:
बजट 2025 के प्रति जनता की उम्मीदें और प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं।
मध्यम वर्ग के लिए कर सुधारों का स्वागत किया जा रहा है।
स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए समर्थन की सराहना की जा रही है।
पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना भारत के भविष्य को सुरक्षित करेगा।
भविष्य की संभावनाएं:
यह बजट भारत के विकास के अगले चरण की शुरुआत का प्रतीक है। यदि इस बजट में घोषित योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया। तो भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति बनेगा। बल्कि एक समावेशी समाज भी विकसित करेगा।
